राज्यात पहिली ते आठवीच्या वर्गांमध्ये शिकवणार्या टीईटी अनुत्तीर्ण शिक्षकांच्या सेवा समाप्त करण्याचा निर्णय शासनाने जाहीर केला होता; मात्र आता शासनाने याबाबत नरमाईचे धोरण स्वीकारले आहे. राज्याचे अवर सचिव स्वप्निल कापडणीस यांनी मंगळवारी परिपत्रकाच्या माध्यमातून संबंधित शिक्षकांचे पगार रोखण्यात येऊ नये, तसेच त्यांना कामावरून कमी करण्यात येऊ नये असे आदेश दिले आहेत. कापडणीस यांनी प्राथमिक शिक्षण संचालनालयाचे संचालक सुनील चौहान यांना दिलेल्या आदेशानुसार, शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) उत्तीर्ण नसलेल्या शिक्षकांना उत्तीर्ण होण्यासाठी अतिरिक्त संधी देण्यासाठी केंद्रीय मानव विकास व संसाधन मंत्रालय, नवी दिल्ली यांना विनंती केली आहे.
त्यामुळे संबंधित शिक्षकांना अतिरिक्त संधी उपलब्ध होईपर्यंत 13 फेब्रुवारी 2013 नंतर नियुक्त झालेले शिक्षक जर टीईटी उत्तीर्ण नसतील तर त्यांना तूर्तास सेवेतून काढण्यात येऊ नये, तसेच त्या शिक्षकांचे वेतन थांबविण्यात येऊ नये, असे आदेश दिले आहेत.
