पुणे – राज्यातील वीज ग्राहकांना अखंडित आणि सुरळीत वीजपुरवठा व्हावा. यासाठी राज्य शासन आणि वीज कंपन्यांच्या प्रशासनाने कंबर कसली आहे. त्यासाठी तीन्ही वीज कंपन्यांमध्ये अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांची भरती करण्यात येणार आहे. त्यानुसार वर्ग 1 ते 4 या प्रवर्गासाठी भरती करण्यात येणार आहे. विशेष म्हणजे खुद्द राज्याचे उर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी त्याबाबतचा आदेश काढला आहे. ही भरती करण्यासाठी 45 दिवसांची डेडलाईन देण्यात आली आहे. त्यानुसार येत्या आठवडाभरात तब्बल 46 हजारांहून अधिक पदांच्या या मेगाभरतीला प्रारंभ करण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला आहे.

गेल्या काही वर्षांच्या कालावधीत राज्यातील औद्योगिकीरणाचे क्षेत्र मोठ्या प्रमाणात वाढत आहे. कारखानदारी वाढत असल्याने विजेच्या मागणीतही वाढ होत आहे. त्याशिवाय नागरीकरणात वाढ होत असल्याने विजेच्या मागणीतही वाढ होत आहे. त्यामुळे महावितरणसह अन्य वीजकंपन्यांच्यामधील अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांवरील ताण वाढत चालला आहे. त्यामुळे वीज ग्राहकांना दर्जेदार सेवा देताना प्रशासनाला तारेवरची कसरत करावी लागत आहे. हे वास्तव असतानाच महावितरणसह महानिर्मिती आणि महापारेषण या वीज कंपन्यांमधील तब्बल 35 टक्के पदे रिक्त आहेत. त्यामुळे या ग्राहकांना सेवा देताना अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना मर्यादा येत आहेत.

ही बाब लक्षात घेऊन ही रिक्त पदे भरण्यात यावी, अशी मागणी बहुतांशी कामगार संघटनांनी राज्य शासन आणि वीजकंपन्यांच्या प्रशासनाकडे केली होती. मात्र, प्रशासन आणि राज्य शासनाच्यावतीने त्यासंदर्भात उपाययोजना करण्यात आली नव्हती. त्यामुळे सर्व कामगार संघटनांच्यावतीने या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यासाठी उर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांची भेट घेण्यात आली होती. त्यानुसार बावनकुळे यांनी त्याची गंभीर दखल घेतली असून महावितरणसह अन्य वीजकंपन्यांना तसे लेखी आदेश दिले आहेत, अशी माहिती महाराष्ट्र स्टेट इलक्‍ट्रिसिटी वर्कर्स फेडरेशनचे सरचिटणिस कृष्णा भोयर यांनी दिली. यासंदर्भात महावितरणचे मुख्य जनसंपर्क अधिकारी पी. एस. पाटील म्हणाले, या भरती प्रक्रियेला प्रशासनाच्यावतीने लवकरच सुरुवात करण्यात येणार आहे.

महाराष्ट्र विद्युत महामंडळाच्या कामाचा वाढता व्याप लक्षात घेऊन विविध संघटनांनी भरती करण्याची मागणी केली होती. या मागणीची दखल उर्जामंत्री चंदशेखर बावनकुळे यांनी घेतली असून वर्ग 1 ते वर्ग 4 च्या जागा भरण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाचे आम्ही स्वागत करतो, असे महाराष्ट्र स्टेट इलक्‍ट्रिसिटी वर्कर्स फेडरेशनचे सरचिटणिस असे कृष्णा भोयर यांनी सांगितले.